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 🗳️ मोदी, वोट चोर और आयोग — लोकतंत्र पर सवाल भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। यहाँ हर पाँच साल में जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करके सरकार चुनती है। लेकिन जब जनता का भरोसा चुनाव प्रक्रिया से उठने लगे, तो लोकतंत्र का असली सार ही खो जाता है। बीते कुछ वर्षों में “वोट चोरी”, “ईवीएम गड़बड़ी” और “चुनाव आयोग की निष्पक्षता” जैसे सवाल बार-बार उठते रहे हैं। जनता के मन में यह संदेह गहराता जा रहा है कि क्या वास्तव में उनकी वोट की कीमत बरकरार है, या फिर सत्ता के संरक्षण में सब कुछ पहले से तय हो जाता है। --- 🔹 “वोट चोर” की राजनीति विपक्षी दलों का यह आरोप रहा है कि मोदी सरकार ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को अपने प्रभाव में ले लिया है। चुनाव आयोग, जो संविधान के अनुसार एक स्वतंत्र निकाय है, उसके निर्णयों में भी कई बार पक्षपात के संकेत मिले हैं। चुनावी कार्यक्रमों की घोषणा का समय, नेताओं पर की जाने वाली कार्यवाही और आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में ढिलाई — ये सब जनता के बीच अविश्वास का माहौल पैदा करते हैं। “वोट चोर” शब्द सिर्फ एक राजनीतिक नारा नहीं, बल्कि उस जनता की पीड़ा की आवाज है...